Dehradun Fees: मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर फिर कसेगा शिकंजा

Dehradun Fees: उत्तराखंड के कई निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार ने रफ्तार बढ़ा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने जिले के निजी स्कूलों से इस शैक्षिक सत्र की फीस स्ट्रक्चर विभाग को अनिवार्य रूप से भेजें।

फीस में बढ़ोतरी प्रतिशत हो स्पष्ट (Dehradun Fees)

यह भी कहा गया है कि यह भी स्पष्ट करना होगा कि इस वर्ष फीस में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में राज्य में 5,438 निजी विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा की गई सख्ती के बावजूद भी जिला स्तर पर लापरवाही के कारण निजी स्कूल मनमानी फीस मांग रहे हैं।

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देहरादून के नए स्कूल शामिल

इसी वर्ष मार्च में शिक्षा विभाग (dehradun news) ने सख्त रूप अपनाया था। तब देहरादून के कई नामी स्कूलों के प्रबंधकों को मुख्य शिक्षा अधिकारी के सामने हाजिर होना पड़ा था। नियमों की अनदेखी के कारण यह स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए थे। शुरुआत की समय मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही की थी। लेकिन, बाद में ढिलाई होने की वजह से निजी स्कूलों ने फिर से मनमानी करनी शुरू कर दी।

देहरादून के 6 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने तलब किया था। जिनकी शिकायत सरकार के टोल-फ्री नंबर पर अभिभावकों ने की थी। बैठक में अनुपस्थित होने की वजह से स्कूल को नोटिस भी जारी किए गए थे।

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मासिक फीस पर रखनी होगी नजर (dehradun latest news)

अब निदेशक माध्यमिक ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी को अपने जिले के निजी स्कूलों की मासिक फीस वसूली पर नजर रखनी होगी। साथ ही मासिक फीस वसूली स्ट्रक्चर और फीस वृद्धि का ब्यौरा भी विभाग को भेजना होगा। अगर किसी अधिकारी ने ऐसा नहीं किया तो जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं वसूल किया जाएगा। सरकार द्वारा तय किया गया मासिक शुल्क ही लिया जाएगा। सभी विद्यालयों को वार्षिक रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। सभी को शैक्षणिक कैलेंडर, शिक्षकों की संख्या, संबंधी सूचना हर साल 15 सितंबर से पहले अपनी वेबसाइट पर देनी होगी।