Nainital News: अवैध मदरसों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख

Nainital News: राज्य की धामी सरकार बीते कुछ समय से अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड में सैकड़ो की संख्या में अवैध मदरसों को सील किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन ने सत्यापन के बाद कई ऐसे मदरसों को सील किया जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। इस कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर हुई थी। जिस पर आज 29 जुलाई को सुनवाई हुई है।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया (Nainital News)

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ में हुई। हाईकोर्ट ने मदरसों से कहा है कि वह जिला माइनॉरिटी वेलफेयर अधिकारी को शपथ पत्र दें कि जब तक उनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगी तब तक वह मदरसों में कोई धार्मिक, शिक्षण या नमाज के कार्य नहीं करेंगे। मदरसे में क्या खोला जाएगा उस पर निर्णय राज्य सरकार लेगी तब तक मदरसे नहीं खुलेंगे।

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किसने की थी याचिका दायर?

दरअसल हरिद्वार के मदरसे जामिया राजबिया फैजुल कुरान, मदरसा (illegal madarsa action) दारुल कुरान, मदरसा नुरहुदा एजुकेशन ट्रस्ट, मदरसा सिराजुल कुरान, अरबिया रासदिया सोसाइटी और दारुलउलम सबरिया सिराजिया सोसाइ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका है दायर की थी। सभी ने अपनी याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की और कहा था कि जिला प्रशासन ने बिना नियमों का पालन करते हुए कई मदरसों को सील किया है। जबकि उनके मदरसों में शिक्षण संस्थान चल रहे थे।

उन्होंने पंजीकरण करने के लिए आवेदन किया है लेकिन बोर्ड नहीं बैठने के कारण उनका पंजीकरण नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जब तक पंजीकरण नहीं होता तब तक सील को हटवा दिया जाए। लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से मांग का विरोध किया गया है।

सरकार ने हाईकोर्ट में कहा (nainital highcourt )

सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया है कि जो मदरसे सील हुए हैं वह अवैध रूप से चल रहे हैं। जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है और इनमें शिक्षण, धार्मिक अनुष्ठान व नमाज भी हो रही है। यह सभी मदरसे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित हो रहे हैं इसलिए इन्हें सील किया गया। उत्तराखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट में स्पष्ट किया गया (illegal madarsa seal) कि जो मदरसे पंजीकृत थे उनको सील नहीं किया है। उनको सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान भी मिल रहा है। लेकिन अवैध मदरसों को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

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पुष्कर सिंह धामी का बयान (nainital)

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (cm dhami news) पहले भी कई बार अपने बयान में कह चुके हैं कि राज्य के अंदर अतिक्रमण और अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान आगे तक जारी रहेगा। साथ ही अवैध मदरसों के फंडिंग के सोर्स का भी पता जल्द ही लग जाएगा। लेकिन, कांग्रेस ने अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई का भी विरोध किया था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सुर्खियों में बने रहने के लिए मदरसों पर कार्रवाई कर रही है