Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के मद्देनजर होगा बड़ा फैसला
Panchayat Chunav: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की अभी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार ने इस संबंध में उत्तराखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने पुष्टि की है कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने विधिवत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।
पुराने फैसले को लेकर याचिकाएं लंबित (Panchayat Chunav 2025)
सरकार के उस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं अभी तक लंबित हैं। जिसमें जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्षों और ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नहीं वर्तमान जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाकर वित्तीय अधिकार देना आने वाले पंचायत चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।
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आरक्षण व्यवस्था पर अंतिम निर्णय बाकी
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पंचायत चुनाव कब तक संभव हैं। जवाब में राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। केवल सरकार को आरक्षण व्यवस्था पर अंतिम फैसला लेना बाकी है।
याचिकाकर्ताओं ने की चुनाव कराने की मांग
याचिकाकर्ताओं का कहना है की सरकार का यह कदम संवैधानिक (Panchayat Elections 2025) भावना के खिलाफ है। ऐसा करने से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। जिससे लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शीता का सुनिश्चित हो।
जल्द जारी होंगे दिशा निर्देश (Panchayat Chunav)
हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल होने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अगली सुनवाई में सरकार की योजना और समय सीमा पर और ज्यादा स्पष्टता मिलने की संभावना है। इस मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप पंचायत चुनाव में पारदर्शिता और स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
