Dehradun: हरिपुर में खनन माफिया द्वारा टोंस नदी-यमुना जी में हो रहा अवैध खनन
Dehradun: उत्तराखंड मे हो रहें खनन को लेकर भाजपा के पूर्व मुख़्यमंत्री एवं वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत (trivendra singh rawat) को आखिर अवैध खनन के लिए क्यों आवाज उठानी पड़ी? कपिल शर्मा जौनसारी ने कहा की सांसद जी ने लोकसभा में केवल दो मिनट का भाषण दिया। जिसमें हरिद्वार से सांसद रावत ने कहा, “उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में रात में अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह न केवल कानून-व्यवस्था और पारिस्थितिकी के लिए बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। राज्य और केंद्र सरकारों के आदेशों के बावजूद, हम खनन माफिया को रात में ट्रकों में सामग्री ले जाते हुए देख रहे हैं। इससे सड़कें, पुल और अन्य सुविधाएं (Dehradun) प्रभावित हो रही हैं।

कालसी हरिपुर में भी खनन माफिया मौजूद
कपिल शर्मा जौनसारी ने कहा की कालसी हरिपुर मे भी खनन माफिया द्वारा टोंस नदी एवं यमुना जी मे अवैध खनन (uttarakhand illegal mining) किया जा रहा हैं। आसपास के स्थानीय निवासियों के लिए तो मकान बनाने के लिए भी पाबंदी हैं। जबकि माफियाओ के लिए कोई नियम कानून नहीं हैं। इस पर मातृ सदन के महंत शिवानंद जी एवं मातृ सदन के कई संतो ने भी खनन को लेकर कई वर्षो से अनशन कर आपत्ति जताई हैं। जिस पर किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया जौनसारी का कहना हैं की अभी भी भाजपा सरकार क़ो खनन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रमुख बात यह है कि खनन राज्य का विषय है, किन्तु मामला उठा है संसद में वो भी तब जब केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी है।
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एवलांच और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को उठाया (Uttarakhand Illegal Mining)
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह प्रदेश की तमाम समस्याओं को बजट सत्र के दौरान सदन में रख रहे हैं। कुछ दिनों पहले सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड (Dehradun) में एवलांच और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को उठाया था। आज उन्होंने राज्य में लगातार हो रहे अवैध खनन (Uttarakhand Illegal Mining) पर भी अपनी चिंता जाहिर की है।
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सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत (trivendra singh rawat in dehradun) ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने अवैध खनन पर चिंता जताकर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में कहा कि उत्तराखंड में प्रशासन की मिली भगत से अवैध खनन कर नदियों का सीना चीरा जा रहा है। उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रजेश कुमार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि, “ राज्य के गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाने से राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है।”