Uttarakhand Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव पर लगी रोक

Uttarakhand Panchayat Chunav: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य की मुख्यमंत्री धामी सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का पहला चरण का मतदान अब 10 जुलाई को नहीं होगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियम मावली की नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर रोक लगा दी है।

पंचायत चुनाव को लगी किसकी नजर (Uttarakhand Panchayat Chunav)

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर दिक्कतें आ रही है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को किसकी नजर लग गई है। हाई कोर्ट ने आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर प्रिया स्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। जिससे धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व में तैयारियां पूरी कर ली गई थी।

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जुलाई में इस दिन होना था मतदान

21 जून को अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे प्रदेश (Uttarakhand Panchayat Chunav 2025) में आचार संहिता लागू कर दी गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में होना था जिसमें पहले चरण के लिए मतदान 10 व 15 जुलाई को होना था। इसके अलावा मतगणना 19 जुलाई को होनी थी। लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद अब 10 व 15 जुलाई को मतदान नहीं होगा।

चुनाव की प्रक्रिया हो गई थी शुरू (Panchayat Chunav)

उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रदेश के 12 जिलों में ग्राम पंचायत प्रधान के 7817 पदों में से अनुसूचित जनजाति (Uttarakhand Panchayat Chunav Cancelled) के लिए 226 पद, अनुसूचित जाति के 1467 पर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए थे। पंचायती राज की व्यवस्था के तहत बाकी बचे हुए पदों को अनारक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत प्रधान के कल कैबिनेट 17 पदों में से 50 पीसी से अधिक पद रिजल्ट किए गए थे।

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पंचायत चुनाव पर लगी रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट (uttarakhand highcourt) ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। राज्य के 12 जिलों में 89 ब्लॉक पंचायत प्रमुखों का चुनाव होना था। जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए, तीन अनुसूचित जाति के लिए 18 और ओबीसी के लिए 15 पद आरक्षित किए गए थे। ठीक इसी तरह प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के 12 पदों पर भी चुनाव होना था। वही 13 जिला पंचायत में शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पद नहीं, अनुसूचित जाति के लिए दो सेट और ओबीसी के लिए दो पद और 9 सीटों को अनारक्षित किया गया था। जिला पंचायत पदों में भी 50 फ्री से अधिक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इस बात की जानकारी पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने साझा की थी।