हरिद्वार

Haridwar News: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारीयों का वेतन रोका

Haridwar News: हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन एवं सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त समस्याओं की समीक्षा की है। जिसके दौरान समस्याओं के निस्तारण में धीमी प्रगति पर नाराजगी भी व्यक्त की है। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, चकबंदी अधिकारी रुड़की, अधिशासी अधिकारी शिवालिक नगर, तहसीलदार हरिद्वार तथा रुड़की का जून माह का वेतन रोते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए हैं।

लापरवाही के कारण रोका वेतन (Haridwar News)

पांच अफसर का वेतन रोकने से जिले में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने ऐसा इसलिए काम किया क्योंकि सभी अवसर अपने काम में लापरवाही कर रहे थे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही हो रही है। ऐसी हरकतें सहन नहीं होगी।

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जिलाधिकारी ने दिए बड़े निर्देश

डीएम मयूर दीक्षित ने निर्देश दिए हैं की जन समस्याओं (Haridwar Latest News) का समय से निस्तारण हो और जनता को सहायता सुनिश्चित हो। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु अधिकारी स्वयं समस्या पंजीकृत करने वाले व्यक्तियों से टेलीफोन पर बात करें। इसके साथ ही समस्या का प्रभावी निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

शिकायत कॉल की हो रही मॉनिटरिंग (Haridwar News Today)

जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि जन समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिकारी द्वारा की जा रही कॉल्स की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसलिए समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता के साथ किया जाए।

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समस्याओं से जूझ रहा जिला

कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित (Haridwar DM Mayur Dixit) ने सुनवाई की है। जिसमें 32 व्यक्तियों द्वारा विद्युत कनेक्शन, अतिक्रमण, जमीन की पैमाइश और जल भराव आदि से संबंधित समस्याएं एवं मांग दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रत्येक फरियादी की बात को आराम से सुनकर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया।

समस्याओं के समाधान की रिपोर्ट करें पेश (Haridwar DM)

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्देश दिया है कि जिन समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं हो रहा है उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजा जाए। इसके बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उन शिकायतों का समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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