Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में मचा हड़कंप! एक नहीं, तीन बड़े मामलों में सुनवाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन हलचल भरा हैं। आज 28 जुलाई को कई अहम मामलों की सुनवाई हो रही है। जिसमें सबसे जरूरी बिहार में विशेष संघ मतदाता सूची पूर्ण निरीक्षण का मामला होगा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ही बिहार में एसआईआर का आगे का भविष्य भी तय करेगी।

न्यायाधीश पर आएगा बड़ा फैसला (Supreme Court)

आवास में नगदी मिलने के आरोपों में घिरे हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा (judge yashwant verma case) कि उन्हें दोषी ठहरने वाली आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को चुनौते देने वाली याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हो रही हैं।

इसके अलावा वकील मैथ्यू जे नेंदुपरा की जनहित याचिका भी सुनवाई पर लगी हुई है। जिसमें जस्टिस वर्मा के घर नगदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश मांगा गया है।

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बिहार के मतदाताओं का भविष्य

सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट पर हो रही सुनवाई ज्यादा हम इसलिए भी है। क्योंकि एसआईआर पर होने वाली सुनवाई में बिहार के लाखों मतदाताओं का भविष्य भी तय होगा। इसके अलावा न्यायपालिका में लोगों के विश्वास (supreme court of india) को बरकरार रखने वाली घटना जज के घर नगदी मामले पर भी सुनवाई होगी। यह देखना होगा कि क्या कोर्ट जस्टिस वर्मा की याचिका स्वीकार करता है या फिर उनके खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार का मन बनता है। इसके अलावा बीएस 6 वाहन खरीदने वाले लाखों उपभोक्ताओं की निगाह भी सुप्रीम कोर्ट पर ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट ऐसे वाहनों की उम्र सीमा तय कर सकता है।

कोर्ट ने SIR पर नहीं लगाई रोक (Supreme Court News)

बिहार एसआईआर का मामला भी सबसे अहम है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूर्ण निरक्षण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने यह माना था कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची का सघन पुनरक्षण (Bihar SIR case in supreme court) करने का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची को लेकर भी चुनाव आयोग से प्रश्न किए थे।

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इतना ही नहीं दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड और चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को शामिल न किए जाने पर भी सवाल पूछा था। इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग (election commission of india) को निर्देश दिया था कि वह वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों में आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड भी डालने पर विचार करें।