Uttarakhand: AI के माध्यम से रुक रहा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण
Uttarakhand: उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसेट मैनेजमेंट सिस्टम ने सरकारी भूमि पर रातों-रात अवैध कब्जे करने वाले लोगों की शामत ला दी है। पिछले 6 महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तीन जिलों की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के 188 अलर्ट दिए हैं। जिस पर विभागों ने टीम भेजकर तत्काल अतिक्रमण हटाया है।
सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण (Uttarakhand)
उत्तराखंड (Uttarakhand) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (cm dhami) के निर्देश पर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने सेटेलाइट के 50 सेंटीमीटर उच्च रेजोल्यूशन पर सभी सरकारी विभागों की सरकारी जमीनों की मेरिट करते हुए बफर जोन बनाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल के माध्यम से इस बफर जोन की निगरानी शुरू की गई।
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिख रहा असर
पिछले 6 महीना में सेटेलाइट (Uttarakhand Encroachment ) में तीन जिलों में सरकारी जमीनों पर 188 अतिक्रमण पकड़े और विभागों को सीधा रेड अलर्ट भेजा है। अलर्ट के साथ उस जमीन की पूरी वर्चुअल लोकेशन भी भेजी गई है। जिसमें टीम को वहां पहुंचने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। जानकारी मिलने के बाद विभागों की टीम (Uttarakhand News) ने मौके पर पहुंचकर उसे अतिक्रमण को सच पाया और हटा दिया।
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इन जिलों में देखे गए सबसे ज्यादा अतिक्रमण
देहरादून, उधम सिंह और नैनीताल में सबसे ज्यादा कब्जा किया गया। सेटेलाइट (Satellite encroachment alerts ) के माध्यम से सभी खाली पड़ी सरकारी जमीनों की जानकारी सरकार के पास एक क्लिक पर उपलब्ध है। सरकार के लिए भविष्य में प्रोजेक्ट के लिए योजना बनाते समय जमीन की तलाश करना आसान होगा।
देहरादून : राजस्व परिषद के 65, नगर निगम के 20, स्वास्थ्य विभाग के 11, खेल विभाग के छह, जल संस्थान व महिला सशक्तीकरण के चार-चार, पशुपालन व पिटकुल के तीन-तीन, उद्योग, नगर पालिका डोईवाला, लोनिवि, शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग व पुलिस के दो-दो, रेशम विभाग, युवा कल्याण, कौशल विकास व सिंचाई विभाग के एक-एक अलर्ट।
ऊधमसिंह नगर : शिक्षा विभाग के 15, राजस्व परिषद के 14, शहरी विकास निदेशालय के सात, पुलिस, परिवहन व उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन परिषद के दो-दो, उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायती राज, पेयजल निगम, लोनिवि, दुग्ध विकास, सिंचाई, जल संस्थान, यूपीसीएल के एक-एक अलर्ट।
नैनीताल : राजस्व परिषद के दो, पंचायती राज, सिंचाई, महिला सशक्तीकरण के एक-एक अलर्ट।
