Dehradun: 26 साल बाद भी उत्तराखंड भाषा संस्थान को नहीं मिला अपना ठिकाना
Dehradun News: उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बीतने के बावजूद राज्य की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले उत्तराखंड भाषा संस्थान को अपना स्थायी मुख्यालय नहीं मिल पाया है। कभी गैरसैंण में संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन यह योजना आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी। अब सरकार देहरादून में ही संस्थान के लिए जमीन तलाश रही है।
स्थिति यह है कि फिलहाल संस्थान का कार्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में संचालित हो रहा है। लेकिन अब इस अस्थायी भवन को भी खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में संस्थान के सामने स्थायी ठिकाने के साथ-साथ नए कार्यालय की व्यवस्था करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है।
गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा नहीं हुई पूरी (Dehradun News)
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। इस फैसले से उम्मीद जगी थी कि राज्य की भाषाओं और स्थानीय बोलियों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए काम करने वाले संस्थान को पहाड़ में स्थायी पहचान मिलेगी।
हालांकि, समय के साथ यह घोषणा आगे नहीं बढ़ सकी और मुख्यालय बनाने की योजना फाइलों तक ही सीमित रह गई। अब तक संस्थान को अपना भवन उपलब्ध नहीं हो पाया है।
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देहरादून में दो से तीन स्थानों पर चल रही बातचीत
विभागीय मंत्री खजान दास के मुताबिक, राजपुर रोड स्थित निजी भवन में संस्थान का संचालन अस्थायी व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। अब इस भवन को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार देहरादून में दो से तीन स्थानों पर संस्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि, अभी किसी भी स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
26 साल बाद भी स्थायी भवन का इंतजार (Dehradun News Today)
उत्तराखंड भाषा संस्थान का उद्देश्य राज्य की भाषाओं और बोलियों को संरक्षित करना, उनका प्रचार-प्रसार करना और आने वाली पीढ़ियों तक भाषाई विरासत को पहुंचाना है। लेकिन 26 साल बाद भी संस्थान का अपना भवन नहीं होना सरकारी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है।
गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा से शुरू हुई कवायद अब देहरादून में जमीन की तलाश तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल है कि राज्य की भाषाओं और लोकबोलियों के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान को आखिर कब अपना स्थायी ठिकाना मिलेगा। जब संस्थान खुद ही स्थायी भवन के इंतजार में है, तो राज्य की भाषाओं और स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने की योजनाओं को कितनी मजबूती मिल पाएगी?
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