Haridwar: ललतारौ पुल से बाल्मीकि चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

Haridwar: हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी के नेतृत्व में ललतारौ पुल से बाल्मीकि चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

कार्रवाई के दौरान सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।
ललतारौ पुल से बाल्मीकि चौक तक चला अभियान (Haridwar)
शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम में ललतारौ पुल से बाल्मीकि चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान का उद्देश्य शहर में यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करना रहा। प्रशासनिक टीम ने सड़क किनारे और फुटपाथ पर रखे गए सामान तथा सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्ज को हटाया। कार्रवाई शुरू होते ही कई दुकानदारों और अतिक्रमण कार्यों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया।
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प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़काम
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। जहां लोगों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, वहां टीम ने मौके पर पहुंचकर खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दोबारा अतिक्रमण करने पर चेतावनी
नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं करने की चेतावनी दी। प्रशासन का कहना है कि सड़कों और फुटपाथों को आम लोगों के आवागमन के लिए सम बनाए रखना प्राथमिकता है। अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित होता है और पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
प्रशासन और पुलिस टीम रही मौजूद (Haridwar News)
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस बल की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन की तरफ से साफ किया गया की शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
