Haridwar: अंकिता भंडारी की निजी चैट सार्वजनिक करने पर छिड़ी बहस

Haridwar: अंकिता भंडारी हत्याकांड में हरिद्वार प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता के बाद एक नया विवाद सामने आया है। इस बार चर्चा हत्या के आरोपों, वीआईपी की भूमिका या जांच की दिशा से आगे बढ़कर अंकिता की निजी जिंदगी तक पहुंच गई है। प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता और उनके बॉयफ्रेंड के बीच हुई बातचीत के करीब 4085 पन्नों के चैट दस्तावेज मीडिया के सामने रखे गए। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि किसी गंभीर आपराधिक मामले में मृतका की निजी बातचीत को सार्वजनिक मंच पर रखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

सबूत और सार्वजनिक चर्चा के बीच अंतर (Haridwar)
किसी मामले की जांच में मोबाइल चैट और डिजिटल बातचीत महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं। लेकिन अदालत में किसी दस्तावेज को सबूत के तौर पर पेश करना और उसके निजी अंशों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाना दो अलग बातें हैं। कानूनी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 61, 62 और 63 के तहत निर्धारित किया गया है। हालांकि, इन प्रावधानों का उद्देश्य डिजिटल साक्ष्यों की प्रमाणिकता और स्वीकार्यता तय करना है, न कि उन्हें सार्वजनिक करने की स्वतः अनुमति देना।
निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन
दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 के रुबा अहमद बनाम हंसल मेहता मामले में कहा था कि निजता का अधिकार मूल रूप से व्यक्तिगत अधिकार है और सामान्यतः मृत्यु के बाद कानूनी वारिसों को विरासत में नहीं मिलता। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति से जुड़ी हर निजी जानकारी को बिना किसी नैतिक या कानूनी विचार के सार्वजनिक किया जा सकता है।
सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम (Haridwar News)
अंकिता भंडारी मामले में न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग अपनी जगह है, लेकिन क्या इसके लिए उनकी निजी बातचीत को सार्वजनिक करना आवश्यक था? क्या इससे मामले के मूल सवालों का जवाब मिलेगा? इन सवालों पर चर्चा जरूरी है। किसी भी जांच में साक्ष्यों का मूल्यांकन तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की निजी बातचीत के आधार पर उसके चरित्र का आकलन करके।
