Haridwar News: 216 ढाबों की जांच, 8 बिना फूड लाइसेंस के मिले
Haridwar News: कांवड़ मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं और आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जनपदभर में ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। अभियान के तहत चंडीदेवी मंदिर से चिड़ियापुर तक सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन और उनकी टीम ने कई ढाबों का निरीक्षण किया।
216 ढाबों की जांच, 8 बिना फूड लाइसेंस के मिले (Haridwar News)
निरीक्षण अभियान के दौरान कुल 216 ढाबों की जांच की गई। जांच में 8 ढाबे बिना वैध फूड लाइसेंस के संचालित पाए गए। इन सभी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दो दिन के भीतर फूड लाइसेंस बनवाकर उसे ढाबे पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।
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इसके अलावा 13 अन्य ढाबों पर फूड लाइसेंस और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी लगवाए गए। साथ ही कांवड़ मेला-2026 से संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग के दिशा-निर्देश भी ढाबों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कराए गए।
खराब भोजन की शिकायतों पर 3 नमूने जांच के लिए भेजे
कांवड़ मेले के दौरान भोजन की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनज़र विभाग ने 3 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ढाबा संचालकों को दिए गए सख्त निर्देश (Haridwar News Today)
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी ढाबा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने प्रतिष्ठान पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें, खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें और ढाबों में पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखें। इसके साथ ही साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने पर भी जोर दिया गया।
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नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ मेला-2026 के दौरान यह विशेष निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि किसी भी ढाबे या खाद्य प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

